बाटोमै नागरिकको फोन खोस्न पाउँछ प्रहरीले? डिजिटल गोपनीयतामाथि ठूलो बहस

काठमाडौँ: सडकमा सोधपुछ गर्दा वा नियन्त्रणमा लिँदा नागरिकको हातबाट मोबाइल खोस्ने, पासवर्ड माग्ने र व्यक्तिगत म्यासेज तथा ग्यालरी हेर्ने प्रहरी अभ्यासविरुद्ध कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।

१. प्रहरीले बाटोमै फोन खोस्न पाउँछ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १७२ ले कुनै कसुरसँग सम्बन्धित प्रमाण फेला पर्ने मनासिब आधार भएमा खानतलासी र बरामद गर्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ। तर, कानुनविद्हरूका अनुसार सामान्य शंका वा सडक सोधपुछकै भरमा नागरिकको स्मार्टफोन जफत गर्ने र पासवर्ड मागेर नीजि च्याट, बैंक विवरण तथा तस्बिरहरू हेर्ने अधिकार प्रहरीलाई कुनै पनि कानुनले दिएको छैन।

२. संविधानको धारा २८ र गोपनीयता ऐनले के भन्छ?

नेपालको संविधानको धारा २८ मा स्पष्ट भनिएको छ—'कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी कुराको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।' यसैगरी, वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ को दफा ३८ ले अदालतको पूर्वअनुमतिबिना व्यक्तिको विद्युतीय सञ्चार उपकरणमा हस्तक्षेप गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

३. नागरिकले के गर्ने?

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यदि प्रहरीले विनावारेन्ट फोन अनलक गर्न वा च्याट देखाउन दबाब दिएमा नागरिकले कुन कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको हो र अदालती अनुमति छ वा छैन भनी सोध्न पाउँछन्। फोन डिजिटल बैंक र व्यक्तिगत जीवनको संवेदनशील ऐना भएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी डाटा हेर्नु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ।