मन्त्रिपरिषद्द्वारा सार्वजनिक निर्माणमा 'विशेष मूल्य समायोजन' लागू; रोकिएका विकास आयोजनाहरू सुचारु हुने

काठमाडौं: नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि खेपेका पाँच प्रमुख निर्माण सामग्रीमा 'विशेष मूल्य समायोजन' लागू गर्ने ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय गरेको छ।

किन आवश्यक पर्‍यो निर्माण क्षेत्रमा विशेष मूल्य समायोजन?

पछिल्ला दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वको इन्धन संकट र ढुवानी भाडामा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्य ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अकासिएको थियो। धेरैजसो सालबसाली तथा मझौला ठेक्का सम्झौताहरूमा मूल्य समायोजन (Price Escalation) को स्पष्ट कानुनी प्रावधान नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसकी सयौं महत्वपूर्ण सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका कामहरू ठप्प भएका थिए। सरकारी निर्णयले सम्झौता उल्लंघन नहुने गरी वास्तविक मूल्य अन्तरलाई मात्र शोधभर्ना गर्ने बाटो खोलेको छ।

के यसले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्छ?

सरकारले यो सुविधा सबैलाई एकमुष्ट नदिने गरी कडा आर्थिक सुरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। सम्झौतामा पहिले नै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काहरूमा उक्त सम्झौता बमोजिम पाउने रकम घटाई बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष समायोजनका रूपमा दाबी गर्न पाइनेछ। साथै, सामान्य बजार उतारचढावलाई यसमा समावेश नगरिने र सरकारी प्राविधिक टोलीको सिफारिसविना कुनै पनि भुक्तानी नहुने कार्यविधि बनाइएको छ। यसले आयोजनाहरू अलपत्र परेर समय र बजेट दोब्बर हुने दीर्घकालीन नोक्सानीबाट राज्यलाई जोगाउनेछ।

"असाधारण परिस्थितिले सिर्जना गरेको सामग्री अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिका कारण रोकिएका विकास निर्माणलाई सुचारु गर्न यो निर्णय गरिएको हो। वास्तविक काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले राहत पाउनेछन् र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेछ।" — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय।

स्रोत तथा साभार: नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) र अनलाइनखबर (OnlineKhabar) को आर्थिक अनुसन्धान रिपोर्टबाट प्रमाणीकरण गरिएको।