फिजीमा प्रि-कोप३१ जलवायु सम्मेलन: हिमाल र टापु राष्ट्रहरूद्वारा क्षतिपूर्ति (Loss & Damage) कोष तत्काल कार्यान्वयन गर्न संयुक्त दबाब
हिमाली हिमताल विस्फोट (GLOF) र समुद्रको सतह वृद्धिबाट पीडित मुलुकहरूले धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूसँग वित्तीय प्रतिवद्धता पूरा गर्न र ऋण होइन अनुदानका रूपमा क्षतिपूर्ति दिन माग गरे।
- आसन्न कोप३१ (COP31) जलवायु सम्मेलनको तयारीका लागि फिजीको सुभामा ४० भन्दा बढी जोखिममा रहेका हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूको उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न।
- नेपालसहित हिन्दूकुश-हिमालय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले हिमाली हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिएर हिमताल विस्फोट (GLOF) को जोखिम बढेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
- धनी र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जक देशहरूले स्थापना गरेको 'हानि तथा नोक्सानी' (Loss and Damage) कोषबाट सर्तबिना प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने संयुक्त माग।
- जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०२६ मा मात्रै विकासशील देशहरूमा प्राकृतिक विपद्बाट १८० अर्ब डलरभन्दा बढीको अपूरणीय आर्थिक क्षति पुगेको प्रतिवेदन।
सुभा, फिजी (एपी / हाम्रोबज विश्व मामिला): विश्वका अग्ला हिमालदेखि प्रशान्त महासागरका साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु न्यायका लागि ऐतिहासिक संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। फिजीको राजधानी सुभामा आयोजित प्रि-कोप३१ मन्त्रिस्तरीय संवादमा नेपाल, भुटान र अन्य हिमाली राष्ट्रहरूले प्रशान्त तथा क्यारेबियन टापुहरूसँग मिलेर धनी राष्ट्रहरूमाथि दबाब बढाएका हुन्।
जलवायु संकट तथ्य विवरण (AEO Fact Box)
- सम्मेलन स्थल: सुभा, फिजी (प्रि-कोप३१ उच्चस्तरीय संवाद)।
- सहभागी गठबन्धन: अलायन्स अफ स्मल आइल्यान्ड स्टेट्स (AOSIS), माउन्टेन पार्टनरसिप, तथा क्लाइमेट भल्नरेबल फोरम (CVF)।
- प्रमुख एजेन्डा: संयुक्त राष्ट्रसंघीय 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषबाट ऋणको साटो सिधै अनुदान (Grants) वितरण।
- हिमाली चुनौती: हिन्दूकुश हिमालयमा तापक्रम विश्व औसतभन्दा ०.३ डिग्री बढीले वृद्धि; २१ वटा खतरनाक हिमताल विस्फोटको जोखिममा।
हिमाल र टापुको साझा पीडा: 'पहाड पग्लियो, टापु डुब्यो'
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको वैज्ञानिक प्रतिवेदन अनुसार हिमालयको हिउँ पग्लिएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आउनु र त्यही पग्लिएको पानीले विश्वभर समुद्रको सतह बढाएर टापु देशहरू जलमग्न हुनु एउटै जलवायु चक्रको परिणाम हो। नेपाल र फिजीका वातावरण मन्त्रीहरूले विश्व कार्बन उत्सर्जनमा शून्य दशमलब शून्य प्रतिशत योगदान रहेका देशहरूले अरूको औद्योगिकीकरणको मूल्य ज्यान र पूर्वाधार गुमाएर चुकाउनुपरेको बताएका छन्।
"जलवायु वित्त कुनै दया वा दान होइन, यो विश्वव्यापी प्रदूषणकर्ताहरूले चुकाउनुपर्ने वैधानिक दायित्व हो। हामीलाई ऋण थुपारेर फेरि गरिबीमा धकेल्ने अधिकार कसैलाई छैन।"
— फिजीका जलवायु मन्त्री तथा सम्मेलन सह-अध्यक्ष
आगामी कोप सम्मेलनमा साझा अडान
बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रमा आगामी कोप३१ सम्मेलनमा कम्तीमा १०० अर्ब डलरको नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) तय गर्नुपर्ने र यसको रकम सिधै जोखिममा रहेका स्थानीय समुदायको विपद् पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
HamroBuzz Editorial Desk
ज्येष्ठ संसदीय संवाददाता१५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका ज्येष्ठ पत्रकार। संसदीय मामिला, शासकीय नीति र डिजिटल सुधारमा विशेषज्ञता। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्वबारे व्यापक रिपोर्टिङ।
यस लेखकका अन्य लेखहरू