विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु: ६ मुख्यमन्त्री सहभागी, संघीयता र साझा अधिकारमा छलफल

कोशी सरकारको आयोजनामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमबाहेक ६ मुख्यमन्त्री भौतिक रूपमा उपस्थित; बुधबार 'कोशी घोषणा–२०८३' जारी गर्ने तयारी।

This story is also available in English:

Read in English →

हाम्रोबज सम्पादकीय ब्युरोकेन्द्रीय सम्पादकीय टोली

मङ्गलबार, २७ आश्विन २०८३ (वि.सं.) | ई.सं.: २०२६ अक्टोबर १३

विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको हल र प्रशासनिक बैठक

मुख्य निष्कर्षहरू (Key Takeaways)

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा मंगलबार बिहान ९ बजे विराटनगरस्थित बिग होटलमा दुईदिने 'अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३' औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भौतिक रूपमा उपस्थित छन्; बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीका कारण सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री आउन नसकेका हुन्।
प्रत्येक प्रदेशबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिवसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ।
सम्मेलनमा वित्तीय संघीयता, प्रदेश प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजन, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट र अन्तरप्रदेश विकास साझेदारीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन्।
यो सम्मेलन व्यवस्थापिका होइन, समन्वयकारी मञ्च हो; सम्मेलनले तयार गर्ने 'कोशी घोषणा–२०८३' बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने कार्यतालिका छ।

विशेष राजनीतिक तथा प्रशासनिक रिपोर्ट (असोज २७, २०८३ / Oct 13, 2026) विराटनगरमा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारबाट संविधानप्रदत्त अधिकार, प्रहरी समायोजन र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइविरुद्ध साझा धारणा तय गर्न दुईदिने परामर्श थालेका छन्। संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका साझा प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउने उद्देश्यसहित कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मंगलबारदेखि ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ सुरु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरस्थित बिग होटलमा आयोजित दुईदिने सम्मेलनको पहिलो दिन ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू र प्रमुख सचिवहरू गहन छलफलमा जुटेका छन्। सांकेतिक तस्बिर: प्रशासनिक सम्मेलन हल (तस्बिर: अनस्प्लास / Unsplash License)। विराटनगरमा मंगलबार सुरु भएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी छन्। १. सम्मेलनको उद्घाटन, आयोजक र सहभागिताको यथार्थ सम्मेलन मंगलबार बिहान ९:०० बजे कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको हो। सुरुमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता रहने योजना बनाइए पनि स्थलगत रूपमा ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू मात्र भौतिक रूपमा उपस्थित भएका छन्: आयोजक र अध्यक्ष: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की (विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)। उपस्थित ६ मुख्यमन्त्रीहरू: कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका मुख्यमन्त्री, बागमतीका मुख्यमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल। सुदूरपश्चिमको अनुपस्थिति: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रदेशको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा व्यस्त रहेका कारण सम्मेलनमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसकेको कोशी मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधिमण्डलको संरचना: प्रत्येक प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रदेशका प्रमुख सचिवसहितको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली सहभागी छ। २. सम्मेलनका मुख्य प्राविधिक सत्र र प्रस्तुत कार्यपत्रहरू सम्मेलनको पहिलो दिन कुनै राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित नभई संघीयताका विज्ञहरूद्वारा तयार पारिएका दुई महत्त्वपूर्ण विषयगत कार्यपत्रहरूमा छलफल गरिएको छ: सत्र तथा समय विषय / कार्यपत्र कार्यपत्र प्रस्तोता सत्र अध्यक्ष र टिप्पणीकार सत्र २ (बिहान ११:२०) प्रदेशका प्रमुख उपलब्धि, नवीन अभ्यास, सफल कार्यक्रम र सिकाइ सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू र आर्थिक सल्लाहकार अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान विषयगत सत्र १ (दिउँसो २:००) अन्तरप्रदेशीय समन्वय र सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संस्थागत विकासको मार्गचित्र संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा अध्यक्ष: विपिनराज निरौला (कार्यवाहक अध्यक्ष, वित्त आयोग); टिप्पणी: डा. विपिन अधिकारी विषयगत सत्र २ (दिउँसो ३:००) साझा समृद्धिका लागि विकास साझेदारी: आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिभिटी र विपद् व्यवस्थापन डा. दीपेशकुमार घिमिरे (उपप्राध्यापक, त्रिवि) अध्यक्ष: डा. सुवासश्री पोखरेल (उपकुलपति, मनमोहन प्राविधिक विवि); टिप्पणी: बालानन्द पौडेल समानान्तर सत्र (अपराह्न ४:००) हल १: घोषणापत्र मस्यौदा तयारी; हल २: स्थानीय उद्योगी-व्यवसायीसँग उत्पादन तथा निकासी अन्तरक्रिया मुख्यमन्त्रीहरू तथा मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन, सीएनआई अन्तरप्रदेश व्यापार र निर्यात प्रवर्द्धन ३. मुख्यमन्त्रीहरूको मुख्य असन्तुष्टि र मागहरू के हुन्? सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई काम गर्न आवश्यक पर्ने कानुन र अधिकार नदिएको गुनासो गरेका छन्: प्रहरी समायोजनमा अवरोध: प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धी ऐन पारित भइसके पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाउँदा प्रदेश सरकारहरू शान्ति सुरक्षामा निरीह बन्नुपरेको साझा निष्कर्ष छ। निजामती कर्मचारी ऐन नआउनु: संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्ति, वृत्तिविकास र खटनपटनमा गम्भीर अन्योल कायमै रहेको विषय जोडतोडले उठेको छ। वित्तीय संघीयताको फितलो कार्यान्वयन: राष्ट्रिय राजस्वको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारमै केन्द्रित रहेको, प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान कटौती गरिएको र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट न्यायोचित नभएको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप छ। साना आयोजनामा संघीय हस्तक्षेप: साना-साना आयोजनाहरू समेत संघीय मन्त्रालयले आफैँ राख्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकास गति सुस्त बनेको भन्दै प्रदेश मातहतका आयोजनाको सीमा तोक्न माग गरिएको छ। ४. यो सम्मेलनले के निर्णय गर्न सक्छ र के सक्दैन? सम्मेलनको कार्यक्षेत्र (के गर्न सक्छ?) प्रदेशहरूबीच अनुभव, असल अभ्यास र विकास सिकाइ आदानप्रदान। संघीय सरकार, प्रधानमन्त्री र अन्तर-प्रदेश परिषद्मा पेस गर्ने साझा राजनीतिक तथा प्रशासनिक माग तय। प्रदेशहरूबीच सीमा, विपद् व्यवस्थापन र अन्तरप्रदेश व्यापार सहजीकरणमा आपसी समझदारी। साझा अडानसहितको 'कोशी घोषणा–२०८३' पारित। संवैधानिक सीमा (के गर्न सक्दैन?) यो कुनै व्यवस्थापिका संसद होइन; यसले कानुन बनाउन वा संशोधन गर्न सक्दैन। यसका निर्णयहरू संघीय सरकारका लागि कानुनी रूपमा अनिवार्य (Legally Binding) हुँदैनन्। संविधान संशोधन वा राजस्व बाँडफाँटका सूत्र सम्मेलन आफैँले फेर्न सक्दैन; यसले केवल दबाब दिन सक्छ। ५. पाठकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQ) प्रश्न १: मुख्यमन्त्रीहरू किन विराटनगरमा भेला भएका हुन्? संविधानले दिएका अधिकारहरू संघीय सरकारबाट समयमै प्रत्यायोजन नहुँदा प्रदेश सञ्चालनमा परेका अप्ठ्याराहरू पहिचान गर्न र काठमाडौंसँग संयुक्त रूपमा अधिकार माग्नका लागि ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विराटनगरमा भेला भएका हुन्। प्रश्न २: सम्मेलनमा को-को सहभागी छन्? सम्मेलनमा आयोजक कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीहरू भौतिक रूपमा सहभागी छन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री बजेट व्यस्तताका कारण अनुपस्थित छन्। टोलीमा मुख्य न्यायाधिवक्ता, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिवहरू पनि छन्। प्रश्न ३: के सम्मेलनबाट कुनै साझा घोषणापत्र जारी भइसकेको छ? छैन। पहिलो दिन (मंगलबार) कार्यपत्र प्रस्तुति र विषय पहिचानको काम मात्र भएको छ। सम्मेलनको अन्तिम निष्कर्षसहितको ‘कोशी घोषणा–२०८३’ दोस्रो दिन (बुधबार) दिउँसो १२:३० बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ। प्रश्न ४: के सम्मेलनका निर्णयहरू लागू गर्न केन्द्र सरकार बाध्य हुन्छ? हुँदैन। यो अन्तर-सरकारी परामर्श र समन्वय मञ्च हो। यसले पारित गर्ने घोषणापत्रले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक 'अन्तर-प्रदेश परिषद्' र संघीय संसदलाई कानुन निर्माण गर्न राजनीतिक दबाब मात्र सिर्जना गर्दछ। ६. आधिकारिक स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री यस रिपोर्टका लागि प्रयोग गरिएका आधिकारिक स्रोतहरू: कोशी प्रदेश सरकार: मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विराटनगर — सम्मेलन कार्यतालिका तथा आधिकारिक सूचना (ocmcm.koshi.gov.np)। कान्तिपुर दैनिक (विराटनगर रिपोर्ट): पर्वत पोर्तेल — ‘विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु’ (कान्तिपुर समाचार लिङ्क)। गोरखापत्र अनलाइन: विराटनगर समाचारदाता — ‘मुख्यमन्त्री सम्मेलन आजदेखि विराटनगरमा’ (गोरखापत्र समाचार लिङ्क)। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC): अन्तरप्रदेश वित्तीय समन्वय तथा राजस्व बाँडफाँट कार्यपत्र टिप्पणी। ७. सम्बन्धित HamroBuzz राजनीतिक तथा राष्ट्रिय विश्लेषण नेपालको राजनीतिक तथा प्रादेशिक विकासक्रमबारे हाम्रा प्रमाणित विश्लेषणहरू पढ्नुहोस्: राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचन: नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन: उपसभापति र महामन्त्री मतगणना तथा परिणाम विपद् र प्रादेशिक समन्वय: बूढीगण्डकी बाढीपहिरो र जलविद्युत क्षति: प्राविधिक तथा भौगोलिक विश्लेषण अन्तरप्रदेश पर्यटन सर्किट: पोखरा, भरतपुर र लुम्बिनीद्वारा ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ पर्यटन प्रवर्द्धन

लेखकको परिचय